| |
|
|
 |
| |
| |
| |
|
Views & Analysis |
पहिचानको खोजी- गणेश राई बृहत् नेपाली शब्दकोशबाट अब 'आदिवासी' र 'जनजाति' शब्दको अर्थ बदल्नुपर्ने बेला आएको छ । अर्थले नेपाली नागरिकबीचको विभेद सिर्जना गरेको छ । यो भनाइ 'विश्व आदिवासी दिवस' को सन्दर्भमा उठाइएको मध्ये एक सवाल हो ।
नयाँ संविधानको प्रारम्भिक खाकामा आदिवासी जनजातिका सवाल- कुमार यात्रुसंबिधान सभाका बिषयगत समितिले नयाँ संविधानको प्रारम्भिक खाका तयार गरिसकेको छ । २०६७ जेठ १४ मा संविधान सभाको म्याद सकिन अगाडि नै यी प्राराम्भिक खाका तयार भएका हुन् । तर, बिषयगत समितिका मस्यौदालाई संबैधानिक समितिले एकीकृत रुपमा नयाँ संविधानको पूर्ण रुप दिन नसकेकाले यो खाका आम नागरिकको हातमा भने पर्न सकेको छैन ।
Non-territorial federalism- MAHENDRA LAWOTIA major concern shown against the federal structure approved by the Constituent Assembly’s sub-committee and other similar models is that many groups are territorially dispersed and hence territorial federalism may not address the aspirations for autonomy of many dispersed groups. Non-territorial federalism can provide autonomy to territorially dispersed groups.
Why countries disintegrate- MAHENDRA LAWOTISome political leaders, commentators and media personalities have
alleged that federalism may facilitate disintegration of Nepal. This
fear seems to have caught the imagination of some sections of the
public. This is a valid popular concern because some “federal”
countries like the USSR, Yugoslavia, Czechoslovakia and Pakistan
disintegrated. However, the fear is based on incomplete information and
analysis.
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
Features |
जागिरभन्दा गुमेको पहिचान प्यारो- लक्ष्मी साहनिजगढ, २४ साउन २०६७-
कोलकातामा भारतीय सेनामा कार्यरत बारा डुमरवाना ४ का ४६ वषर्ीय सूर्यबहादुर गुरुङ जागिरबाट जति सन्तुष्ट हुनुपर्ने हो त्यति हुन सकेका छैनन् । आकर्षक तलब भत्ता भए पनि सन्तुष्ट नहुनुको कारण बेग्लै छ । उनी तामाङ भएर पनि जागिरका लागि गुरुङ बने ।
जनजाति आन्दोलनमा विवाद- गणेश राईकाठमाडौ, २०६६ माघ १० - जाति, भाषा र क्षेत्रका आधारमा राज्यको पुनर्संरचना माग्दै आएका आदिवासी जनजातिको आन्दोलन नयाँ संविधान नबन्दै चिरा परेको छ ।संविधानसभामा आफ्नो मुद्दातर्फ ध्यानाकर्षण गराउने क्रममा पछिल्लोपटक महासंघको समानान्तर संस्था 'आदिवासी/जनजाति बृहत् मोर्चा, नेपाल' गठन गरी सडक आन्दोलन थालिएपछि जनजाति नेताहरूबीच कार्यगत एकता टुट्न थालेको हो ।
|
|
|
|
|
|
| |
|
News & Events |
धरकपटको विरोधमा जनजातिद्वारा गृहमन्त्रीको पुत्ला दहन- जनजाति संवाददाताकाठमाडौं, २ भदौ २०६७– नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले गत आइताबार गरेको देशव्यापी चक्काजाम तथा यातायत बन्दका क्रममा प्रहरी हस्तक्षेप गरी बिना कारण हजार भन्दा बढीलाई पक्राउ गरेको विरोधमा बुधबार राजधानीमा गृहमन्त्रीको पुत्ला जलाएको छ ।
प्रहरीले ज्यादति बिरुद्ध थप आन्दोलनको जनजाति महासंघद्वारा चेतावनी - जनजाति संवाददाताकाठमाडौ, ३१ साउन २०६७ - नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले आइतवार आयोजना गरेको देशव्यापी चक्काजाम तथा यातायत बन्दको कार्यक्रममा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा उत्रेका जनजाति नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई निर्ममतापूर्वक दमन गरी गिराफ्तार गरेको घटनाको भर्त्सना गरेको छ ।
बन्द सानदार सफल/हजार भन्दा बढि नेता कार्यकर्ता गिरफ्तार - जनजाति संवाददाताकाठमाडौ, ३० साउन २०६७- नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले दीगो शान्ति र नयाँ सविधान माग गर्दै आयोजना गरेकको देशव्यापी चक्काजाम सानदार रुपमा सफल भएको जनाएको छ । महासंघका अध्यक्ष राजकुमार लेखीले आइतवार साँझ एक बिज्ञप्ति जारी गरी सफल भएको बताएका हुन् ।
आदिवासी पत्रकार गिरफ्तार - जनजाति संवाददाताकाठमाडौ, ३० साउन २०६७- आदिवासी जनजातिले आयोजना गरेको देशव्यापी चक्काजामका क्रममा समाचार सकलनका क्रममा पुगेका दुई जना आदिदवासी पत्रकारलाई पनि आइतवार प्रहरीले गिरफ्तार गरेको छ ।
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
Climate Change |
जलवायु परिवर्तनमा आदिवासी जनजाति सरोकार सम्बन्धी पुस्तक - जनजाति संवाददाताकाठमाडौ, २०६७ जेष्ठ ११ - जलवायु परिवर्तनबाट आदिवासी जनजातिहरुमाथि पारेको प्रभाव र त्यसको न्यूनिकरणका उपायहरु समेटिएको पुस्तक 'के हो बन पडानी तथा वन विनासबाट हुने कार्वन उर्त्र्सजनको कटौती (रेड)' नामक पुस्तक मंगलबार र्सार्वजनिक गरिएको छ ।
जलवायु परिवर्तनमा आदिवासीहरुको सरोकार- खिम घले डेनमार्कको कोपनहेगनमा हुन गइरहेको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विश्व शिखर सम्मेलन नजिकिंदै गर्दा यसका असर र परिणाम बारेको चर्चा परिचर्चा पनि बढ्दै गएको छ । स्वभाविकै रुपले नेपाल जस्तो मुलुकको लागि उक्त शिखर सम्मेलन ज्यादै महत्वपूर्ण छ । सम्मेलनमा आफुले नगरेको गल्तीको परिणाम भोग्न बाध्य नेपाल जस्ता अतिकम विकसित मुलुकहरुले धनी मुलुकहरुबाट क्षतीपूर्ती भराउने सम्बन्धमा अभियान चलाउने छ ।
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
Mixed Mode | नेपाली | English 
