अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धी नं. १६९ को कार्यन्यन गरी आदिवासी जनजातिहरुको अधिकारलाई सुरक्षित पारौं ।         
                                                                                   Mixed Mode | नेपाली | English
Home News & Events Views & Analysis Climate Change Features Notices Documents Publications Photo Gallery Videos Audios
 
Documents
Share |
जलवायु परिवर्तन र रेड सम्बन्धमा आदिवासी जनजातिको अवधारणा Position Paper of Indigenous Peoples of Nepal on Climate change and REDD
जलवायु परिवर्तन र वन क्षेत्रको फडानी तथा वन विनासका कारण हुने कार्वन उत्सर्जनको कटौती (रेड्) सम्बन्धमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको अवधारणापत्र
 
आदिवासीको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय समाधिक्षकको प्रतिवेदन
सन् २००८ मा आदिवासीको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय समाधिक्षक प्राध्यापक जेम्स अनयले नेपालको बस्तुस्थिती बुझ्नका लागि भ्रमण गरेका थिए । उनले काठमाडौं, इलाम र चितवनमा समुदायसंग अन्तरक्रियासमेत गरेका थिए । उनको प्रतिवेदनमा नेपाली आदिवासी जनजातिका लागि धेरै महत्वपूर्ण सिफारिसहरु गरिएकेा ेछ ।
 
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति र नेपाल सरकार बीच भएको सम्झौता
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति, आदिवासी महिला महासंघ, नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार संघ, बिद्यार्थी महासंघ, युवा संघलगायतको करिव दुई महिनाको निरन्तर आन्दोलन पछि नेपाल सरकारले २०६४ साउन २२ गते आदिवासी जनजातिहरुसंग एक महत्वपूर्ण सम्झौता गर्‍र्यो । त्यसैले संविधानसभामा आदिवासी जनजातिको स्थान सुनिश्चित गर्यो ।
 
सरकार र लिम्बुवान राज्य परिषदबीच भएको सम्झौता
नेपाल सरकारका तर्फबाट शान्ति मन्त्री रामचन्द्र पौडेल र लिम्बुवान राज्य परिषदका तर्फबाट अध्यक्ष तथा वार्ता टोली संयोजक सङ्जुहाङ पालुङ्वाले हस्ताक्षर गरी बि.सं. २०६४ चैत ६ गते पाँच बुँदा सहमती भएको थियो ।
 
नेपाली आदिवासी जनजातिहरुको घोषणापत्र २००८
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले सन् २००८ मा आदिवासी जनजातिहरुको दुई दिने बृहत सम्मेलन गरी संविधान सभा र नयां बन्ने संविधानमा के कस्ता सवालहरु राखिनु पर्छ भन्ने सम्बन्धमा जारी गरेको घोषणापत्र ।
 
 
 
         
 
© ANIJ
Anamnagar , Kathmandu , Nepal
Phone: 977 1 4256569 , Email: info@janajati.com