राज्य पुर्नसंरचना खाकाप्रति आदिवासी समर्थन र स्वागत Author: ज्नजाति संवाददाता
काठमाडौ- आदिवासी जनजातिको छाता संगठन नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले राज्य पुर्नसंरचना तथा राज्यको शासकीय स्वरुप निर्धारण समितिले दिएको खाकाको स्वागत गरेको छ ।
समितिका सभासद्हरुले १४ प्रदेशको खाकासहितको उक्त प्रतिवेदनलाई हचुवा भनिरहेको बेला महासंघले आइतवार संविधानसभामा छलफल हुने देखि पत्रकार सम्मेलन गरी महासंघले त्यसमा समर्थन गर्दै समितिका सदस्यहरुलाई धन्यवादसमेत दिएको हो । 'यो वा त्यो बहानामा संविधान नै बन्न नसक्ने वहाना बनाइ राज्यलाई पुनः एकात्मक संरचनामा फर्काउन चाहनेहरु बिरुद्ध ढिलै भएपनि समितिको प्रतिवेदनले जवाफ दिएको छ' महासघका अध्यक्ष तथा सभासद् पासाङ शेर्पाले भने । समितिले आदिवासी जनजातिहरुको जातीय तथा भाषिक पहिचान गरी नामाकरणसहित ल्याएका विभिन्न राज्य एवं प्रदेशहरुप्रति आफ्नो समर्थन रहेको उल्लेख गर्दै महासंघले अझैपनि समिति र संविधानसभाले गहन छलफल गरी थप स्पष्ट पार्न जारुरी रहेको उल्लेख गरेको छ । 'थप छलफल गरी अन्य आदिवासी जनजातिहरुको पनि पहिचानसहित स्वायत्त राज्य क्षेत्रहरुको निर्माण र नामाकरण गर्दै अल्पसंख्यक आदिवासी जनजातिहरुको पनि पहिचान होस भन्ने चाहान्छौं' महासंघका महासचिव तथा सभासद् रामबहादुर थापाले जारी गरेको बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ । महासंघले राज्यको पुनरसंरचना गर्दा सदियौंदेखि जातीय विभेद र पहिचान तथा अस्तित्व नै संकटमा पारिएका आदिवासी जनजातिहरुको जातीय पहिचान, भाषिक, संस्कृतिक र उनीहरुको सघन बसोवास एवं थातथलोलाई मुख्य आधार लिएर राज्य तथा प्रदेशहरुको निर्माण गर्नु पर्दछ भन्ने मूल मुद्दामा आफु अझै अडिग रहेकोसमेत उल्लेख गरेको छ । 'समितिले अहिले ल्याएको विभिन्न स्वायत्त राज्यहरुको अवधारणामा राज्यहरुको सिमाङ्कन गर्दा सम्बन्धित आदिवासी जनजातिहरुको जातीय सघनता र पुर्खौली थात थलोलाई कतिपय राज्यहरुमा वेवास्ता गरेको देखिन्छ' बिज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'एक राज्यमा हुनुपर्ने भूगोल एवं साँधसीमा अर्को राज्यमा राखिएकोमा हामीलाई दुःख र त्यसप्रति असहमति छ ।' समितिले गरेको रेखाङ्कन तथा सिमाङ्कनमा भएका प्राविधिक त्रुटिहरुलाई सच्याउदै र अल्पसंख्यक आदिवासी जनजातिहरुको पनि स्पष्ट पहिचानसहितको स्वायत्त क्षेत्रहरुको निर्माणमा ध्यान दिन महासंघले आग्रह गरेको छ । जिविसजस्ता दैनिक कामको चाप हुने निकायमा जथाभावी सरुवा अब हुँदैन ।' सरुवाका मापदण्ड र प्रक्रिया तय गरिसकेपछि मन्त्रालयले 'कार्य सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणाली' पनि लागू गर्ने भएको छ । यस्तो प्रणालीले कर्मचारीको मनोबल उच्च पार्ने मन्त्रालयको अपेक्षा छ । 'यस्तो प्रावधान लागू गर्ने अन्तिम तयारीमा छौं,' केसीले भने, 'यसले तथ्यांक प्रणालीलाई पनि सुधार्न मद्दत पुर्याउनेछ ।' एक लाख ९ सय ६६ दरबन्दी रहेको निजामती सेवामा हाल ७२ हजार ७ सय २४ जना कार्यरत छन् । विज्ञप्ति विवरणाः–
नेपाल आदिवासी जजाति महासंघ संघीय परिषद सचिवालय,काठमाडौं प्रेस विज्ञप्ति पि्रय पत्रकार बन्धुहरु, संघीय गणतन्त्र नेपालको नयां संविधानमा नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले आफ्नो हक अधिकार सुनिश्चित गर्न लामो समयदेखि विभिन्न प्रकारका आन्दोलनहरु गर्दै आईरहेको यहांहरु सवैलाई अवगत नै छ । अहिले संविधानसभाका विभिन्न विषयगत समितिहरुले आ आफ्नो विषयगत अवधारणापत्र सहितको संविधानको मस्यौदा संविधानसभामा प्रस्तुत गर्ने क्रममा दशवटा अवधारणा पत्र पेश गरी पहिलो चरणको छलफल समेत समाप्त भएको छ । संघीय गणतन्त्र नेपालको राज्यको स्वरुप कस्तो हुने, कतिवटा स्वयत्त राज्यहरुको निमाण हुने र त्यसको राज्यशक्ति के कस्तो हुने भन्ने बहुचर्चित र महत्वपूर्ण समिति राज्यको पुनरसंरचना तथा राज्य शक्तिको बांडफंड समितिले आफ्नो मस्यौदा र अवधारणापत्र सहितको प्रतिवेदन संविधानसभामा पेश गरी आजदेखि छलफल भईरहेको छ । राज्यको पुनरसंरचना गर्दा सदियौं देखि जातीय विभेदमा पारिएका र पहिचान र अस्तित्व नै संकटमा पारिएका आदिवासी जनजातिहरुको जातीय पचिान,भाषा संस्कृति र उनीहरुको सघन बसोवास एवं थात थलो लाई मुख्य आधार लिएर राज्य तथा प्रदेशहरुको निर्माण गर्नु पर्दछ भन्ने मूल मुद्दा नेपालका सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरुको साझा संगठन नेपाल आदिवासी जनजाति महासंको हो र अझैपनि त्यो कायम नै छ । अहिले संविधानसभाद्धारा संविधान नै बन्न नसक्ने भन्दै यो वा त्यो प्रकारले राज्यको पुनरसंरचना नगरी फेरी एकात्मक र केन्दि्रकृत शासन व्यवस्थालाई टिकाईराख्न चाहानेहरुको विरुद्धमा ढिलै भएपनि राज्य पुनरसंरचना तथा राज्य शक्तिको बाडफांड समितिले संघीय राज्यको स्वरुप, विभिन्न राज्य एवं प्रदेशहरुको स्वरुप र नामाकरण सहितको प्रतिवेदन संविधानसभामा पेश गरेकोमा हामी स्वागत गदै सम्वन्धित समितिका माननीय सभापतिसहित सदस्यहरुलाई धन्यवादपनि दिन चाहान्छौं । समितिले आदिवासी जनजातिहरुको जातीय तथा भाषिक पहिचान गरी नामाकरण सहित ल्याएका विभिन्न राज्य एवं प्रदेशहरुको हामी समर्थन जनाउदै अझैपनि समिति र संविधानसभाले गहन छलफल गरी अन्य आदिवासी जनजातिहरुको पनि पहिचान सहित स्वायत्त राज्य क्षेत्रहरुको निर्माण र नामाकरण गर्दै अल्पसंरखयक आदिवासी जनजातिहरुको पनि पहचान होस भन्ने चाहान्छौं । समितिले अहिले ल्याएको विभिन्न स्वायत्त राज्यहरुको अवधारणामा राज्यहरुको सिंमांकन गर्दा सम्बन्धित आदिवासी जनजातिहरुको जातीय सघनता र पुर्खौली थात थलोलाई कतिपय राज्यहरुमा वेवास्ता गरेको र एक राज्यमा हुनुपर्ने भूगोल एवं सांध सीमा अर्को राज्यमा राखिएकोमा हामीलाई दुःख र त्यसप्रति असहमति छ । समितिले गरेको रेखांकन तथा सिमांकनमा भएका प्राविधिक त्रुटिहरुलाई सच्याउदै र अल्पसंख्यक आदिवासी जनजातिहरुको पनि स्पष्ट पहिचान सहितको स्वायत्त क्षेत्रहरुको निर्माणमा ध्यान दिओस भन्ने सम्बन्धित सवैलाई आग्रह गर्न चाहान्छौं । साथै भेालिका दिनहरुमा कुनैपनि आदिवासी जनजातिहरु जातीय विभेदमा पर्नबाट मुक्त हुदै सम्बन्धित आदिवासी जनजातिहरुले आ आफ्नो राज्यमा स्वतन्त्र,पूर्व सूसुचित सहमतिको अधिकारसहित शासन सत्तामा भागलिने बातावरण बनोस भन्ने चाहाना सहितको अपेक्षा राख्दछौ । अनतमा फेरीपनि हामी के जोड दिन चाहान्छौ भने राज्यको पुनरसंरचना तथा राज्य शक्तिको बांडफांड समितिले ल्याएको अवधारणप्रति हाम्रो सैद्धान्तिक सहमति रहंदा रहदै पनि प्रििवधिक कमजोरीहरु जुन सीमांकनको सम्बन्धमा देखिएकाछन ति विषयहरुप्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । साथै नारायणी, सुनकोशी जस्ता प्रदेशहरु आदिवासी जनजातिहरुको पहिचालाई वेवास्ता गर्दै ल्याइकोमा यस्तो विषयहरुलाई संविधानसभामा गहन छलफल सहित सच्याईयोस भन्ने अनुरोध गर्दछौंं । साथ सवै संविधान सभाका सदस्यज्यूहरु,राजनैतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता,बुद्धिजिवी,आदिवासी जनजातिअधिकारकर्मी एवं समस्त अधिकारकर्मीहरुलाई यहि अनुरोध गर्दै सम्पूण पत्रकार मित्रहरुलाई यसै अनुरुपको समाचार संप्रेशन गरीदिन हुन पनि हार्दिक आग्रह गर्दछौं । धन्यवाद, .......................... रामबहादुर थापामगर १७ माघ,२०६६ -महासचिव)
Mixed Mode | नेपाली | English 
