 |
|
|
सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी महासंघका अध्यक्ष पाशाङ शेर्पाले जलवायु परिवर्तन र रेडसंग सम्बन्धित जुनसुकै नीति, योजना र कार्यक्रम तय गर्दा आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन -आइएलओ) को महासन्धि १६९ र आदिवासी जनजातिहरुको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रलाई आधार बनाउन माग गरे ।
महासंघको अवधारणापत्रमा जलवायु परिवर्तन र रेड्का सम्बन्धमा राज्यले बनाउने जुनसुकै नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरुको तर्जुमा गर्दा आदिवासी जनजातिहरुको जल, जमिन, जंगल र खानीमाथिको स्वामित्व र नियन्त्रणको अधिकारहरुलाई संवैधानिक, कानुनी र प्रशासनिक सुनिश्चितता गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी आदिवासी जनजातिको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई मान्यता दिइनु पर्ने, स्वतन्त्र, पूर्वसुसूचित सहमतिलाई सुनिश्चित गरिनु पर्ने उनीहरुको परम्परागत ज्ञान, सीप, रीतिरिवाज, प्रथाजनित न्यायिक व्यवस्थाको प्रयोग र संस्कृतिलाई संवैधानिक र कानुनी मान्यता दिइनु पर्ने उल्लेख छ ।
तयसैगरी आदिवासी जनजातिको पूर्ण र प्रभावकारी सहभागिताको व्यवस्था सुनिश्चित गरिनु पर्ने, वन संरक्षण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी आदिवासी जनजातिहरुको परम्परागत प्रणालीलाई मान्यता दिइनु पर्ने, वन-जंगलभित्रको कार्वन भण्डारको व्यापार गर्ने वा नगर्ने तथा के, कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार आदिवासी जनजातिहरुमा रहने पनि अवधारणापत्रमा उल्लेख छ ।
त्यसैगरी आदिवासी जनजातिहरुको परम्परागत ज्ञान र सीपमा आधारित प्रविधिमा उनीहरुको स्वामित्व रहने गरी संरक्षण, संवर्द्धन र विकास गरिनु पर्नेलगायतका मागहरु प्रस्तुत गरिएको छ ।
अवधारणापत्र
जलवायु परिवर्तन र वन क्षेत्रको फडानी तथा वन विनासका कारण हुने कार्वन उत्सर्जनको कटौती (रेड्) सम्बन्धमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको अवधारणापत्र
(Position Paper)
नेपाल सरकारले आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन -आइएलओ) को महासन्धि नं. १६९ को अनुमोदन र आदिवासी जनजातिहरुको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रको पक्षमा मतदान गरेकोलाई ध्यान दिंदै,
जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा आदिवासी जनजातिहरुको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चले सन् २००९ मा अमेरिकाको एन्कोरेजमा विश्व सम्मेलनले जारी गरेको एन्कोरेज घोषणापत्रलाई आत्मसात गर्दै,
प्रकृतिसँग प्रत्यक्ष रुपमा अन्योन्याश्रति राख्ने समुदाय हामी आदिवासी जनजातिहरु भएको कुरालाई मनन गर्दै,
नेपालका आदिवासी जनजातिहरुले विगतदेखि हालसम्म गर्दै आएको संघर्षमा प्रष्फुटित भएका आत्मनिर्णयको अधिकार, प्राकृतिक स्रोत साधनमाथिको अग्राधिकार, भूमिमाथिको स्वामित्व र नियन्त्रणलगायतका हाम्रा माग दावीहरुलाई मध्यनजर गर्दै,
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जलवायु परिवर्तन र वन क्षेत्रको फडानी तथा विनासबाट हुने कार्वन उत्सर्जन कटौती (रेड्) सम्बन्धमा निम्न विषयहरुलाई न्यूनतम् अवधारणाका रुपमा घोषणा गर्दछः
१. जलवायु परिवर्तन र रेड्का सम्बन्धमा राज्यले बनाउने जुनसुकै नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरुको तर्जुमा, कार्यान्वयन र मूल्यांकन कार्यमा आइएलओ महासन्धि नं. १६९ र आदिवासी जनजातिहरुको अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रले प्रत्याभूत गरेको आदिवासी जनजातिहरुको जल, जमिन, जंगल र खानीमाथिको स्वामित्व र नियन्त्रणको अधिकारहरुलाई संवैधानिक, कानुनी र प्रशासनिक सुनिश्चितता हुनु पर्दछ ।
२. राज्यले जलवायु परिवर्तन र रेड्सँग सम्बन्धित जुनसुकै नीति, योजना तथा कार्यक्रमको तर्जुमा, कार्यान्वयन र मूल्यांकन कार्यमा आदिवासी जनजातिको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई मान्यता दिइनु पर्दछ ।
३. राज्यले गर्ने जलवायु परिवर्तन र रेड्सम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरुको तर्जुमा, कार्यान्वयन र मूल्यांकन कार्यमा आदिवासी जनजातिहरुको स्वतन्त्र, पूर्वसुसूचित सहमतिलाई सुनिश्चित गरिनु पर्दछ ।
४. राज्यले जलवायु परिवर्तन र रेड्सँग सम्बन्धित नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरु बनाउँदा, कार्यान्वयन गर्दा र मूल्यांकन कार्यहरुमा आदिवासी जनजातिहरुको पुख्र्यौली भूमि, वन तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतहरुसँग अन्योन्याश्रति सम्बन्धका साथै परम्परागत ज्ञान, सीप, रीतिरिवाज, प्रथाजनित न्यायिक व्यवस्थाको प्रयोग र संस्कृतिलाई संवैधानिक र कानुनी मान्यता दिइनु पर्दछ ।
५. राज्यले जलवायु परिर्वन र रेड्सँग सम्बन्धित जुनसुकै नीति, योजना तथा कार्यक्रम बनाउँदा, कार्यान्वयन गर्दा र मूल्यांकनमा आदिवासी जनजातिहरुको पूर्ण र प्रभावकारी सहभागिताको व्यवस्था सुनिश्चित गरिनु पर्दछ ।
६. राज्यले वन फडानी तथा वन क्षेत्रको विनास रोक्ने जुनसुकै नीति, योजना तथा कार्यक्रम लागु गर्दा वन संरक्षण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी आदिवासी जनजातिहरुको परम्परागत प्रणालीलाई मान्यता दिइनु पर्दछ ।
७. जलवायु परिवर्तनका प्रभाव न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि रेड्को उपयोग कार्वन व्यापारसँग सम्बन्धित भएकोले वन-जंगलभित्रको कार्वन भण्डारको व्यापार गर्ने वा नगर्ने तथा के, कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार आदिवासी जनजातिहरुसँग रहने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
८. राज्यले जलवायु परिवर्तन र रेड्सम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रमको तर्जुमा, कार्यान्वयन र मूल्यांकन कार्यहरु गर्दा आदिवासी जनजातिहरुको परम्परागत ज्ञान र सीपमा आधारित प्रविधिमा उनीहरुको स्वत्व ९एबतभलत च्ष्नजतक० कायम हुनेगरी संरक्षण, संवर्द्धन र विकास गरिनु पर्दछ ।
९. जलवायु परिवर्तनको पहिलो असर आदिवासी जनजातिहरुलाई पर्ने भएकोले हाम्रो परम्परागत जीवन पद्दती, जीविकोपार्जन, स्वास्थ्य उपचार प्रणाली आदिमा व्यापक रुपमा असर गर्ने भएकोले सोलाई सम्बोधन गर्नका लागि राज्यले आदिवासी जनजातिहरुको परम्परागत जीवन पद्दति अनुकूल हुने गरी विशेष व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
१०. जलवायु परिवर्तनको प्रभावका रुपमा देखिएको आवासन र आप्रवासनले आदिवासी जनजातिको पहिचान र जीवन पद्दतीमा पार्ने नकारात्मक प्रभावहरुलाई रोक्नका लागि राज्यले विशेष उपायहरु अवलम्वन गर्नु पर्दछ ।
११. राज्यले जलवायु परिवर्तन र रेड्सँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रमहरु तर्जुमा गर्दा, कार्यान्वयन गर्दा र मूल्यांकन कार्यमा आदिवासी जनजाति महिलाहरु तथा बालबालिकाहरुलाई सबैभन्दा बढी प्रभाव पार्ने कुरालाई मान्यता दिई महिला र बालबालिकाको प्रभावकारी सहभागितालाई सुनिश्चित गरिनु पर्दछ ।
१२. जलवायु परिवर्तनका कारण हिमताल फुटेर, बाढी पहिरो तथा सुख्खालगायतका प्रभावबाट हिमाल, पहाड र तराईका बासिन्दालाई जोगाउन सरकारले तत्काल विशेष उपायहरु अवलम्वन गर्नु पर्दछ ।
१३. जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट तत्काल जोखिममा पर्नसक्ने आदिवासी जनजाति समुदायहरुको पहिचान गरी त्यस्ता समुदायहरुलाई ुजलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित पहिलो समुदायु घोषणा गरी प्रभाव न्यूनीकरण र अनुकूलनको विशेष वैकल्पिक कार्यक्रममा लागु गर्नु पर्दछ ।
१४. हिमालको हिउ पग्लिँदा, हिमनदी सुक्ने, हिमताल फुट्ने जस्ता प्रभावबाट प्रत्यक्ष प्रभावित समुदाय नेपालका आदिवासी जनजाति समुदाय हुन् भनी विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गर्दछ ।
|
|
Mixed Mode | नेपाली | English 
